दत्ता पवार
अमेरिका आणि रशिया या दोन राष्ट्रांत शीत युद्ध पाहायला मिळालं. तेव्हापासून शीत युद्धाची चर्चा सतत कानी पडते. हे झालं दोन बलाढ्य राष्ट्रांचं. आपल्याकडच्या राजकारणात तर नित्याचंच झालं आहे. विरोधक असो वा पक्षांतर्गत. शीत युद्धाची लहर सुरूच असते. वरचढ या शब्दाभोवती शीत युद्ध भिरभिरायला लागतं. महाराष्ट्राच्या राजकारणात पुढं आपल्याला “कोल्ड वॉर” पाहायला मिळालं तर नवल वाटू नये. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यातील शीत युद्धाची ठिणगी मागंच पडली आहे. शपथविधीप्रसंगी शीत युद्धाचा पहिला “अध्याय” सुरू झाल्याचं पाहायला मिळालं.
महायुतीचं सरकार स्थापन झालं. मग शीत युद्ध कुठून आणलं, असं वाटणं स्वाभाविक आहे. आता कुठं भल्यामोठ्या बहुमताचं सरकार आलं. लगेच सुरू केलं का? हेही डोक्यात घोळणार? पण वास्तव सोडून आपल्याला बाजूला सरून कसं चलंल. आपलं खरं मत मांडायलाच हवं.
उद्धव ठाकरेंच्या बदल्यातून देवेंद्र फडणवीस आणि एकनाथ शिंदे यांची जिगरी दोस्ती झाली. या जिगरी दोस्तांनी उद्देश सफल केला. भाजप-शिवसेना (शिंदे गट) सरकार आलं. एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री. देवेंद्र फडणवीसांना हा वर्मी घाव होता. पण शांत आणि संयत स्वभावामुळं त्यांनी रेटून नेलं. पण त्यांच्यातला राजकारणी आपलं फासं टाकत राहिला. राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये उभी फूट पाडून अजित दादांना जवळ केलं. अजित दादा पवार, शिंदे साहेबांना सवती सारखं पुढं आलं. त्यातच मनोज जरांगे यांचं आंदोलन. यातून फडणवीस आणि शिंदेंचं अंतर्गत बरंच बिनसलं.
विधानसभा निवडणुका झाल्या, महायुतीत भाजपला छप्पर फाडके यश मिळालं. इथंच फडणवीस-शिंदेंच्यात छुपी लढाई सुरू झाली. एकनाथ शिंदे साहेबांचं रुसणं याचाच भाग होतं. शपथविधीच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत शिंदे साहेब नाराज होते. त्यांची नाराजी लपून राहिली नाही. सध्याच्या घडीचा मराठा समाजाचा मोठा नेता म्हणून त्यांच्याकडं पाहिलं जातं. यामुळं उपमुख्यमंत्रीपदाला ते राजी नव्हते. पक्षांतर्गत दबाव आणि भाजपची अलिखित भीती यातून त्यांनी सरकारमध्ये सामील होणं पसंत केलं. मुख्यमंत्री-उपमुख्यमंत्र्यांनी वरकरणी कितीही आणाभाका घेतल्या तरी भविष्यात अंतर्गत संघर्ष उफाळून येईल, असं जाणकार सांगतात. अजित दादा मात्र दुरून पाहात राहतील.
